The West Asian countries are about to play a longer role in Afghanistan now, and more complex dynamics are at play.
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West Asian influence over how Afghanistan will now evolve
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- ENGLISH ANALYSIS
- The interim Council of Ministers announced by the victorious Taliban in Afghanistan, on 7th September, had Pakistan's imprint all over it
- The ISI Chief Lt.Gen. Faiz Hameed visited Kabul prior to the government formation, signalling success of a 20-year project of Pakistan to get Taliban to power (and protect Pakistani interests)
- The acting PM Mullah Hassan Akhund may prove to be a temporary figure, as he's not an outstanding fellow in Taliban's ranks (though was close to founder Mullah Omar)
- The deputy Abdul Ghani Baradar was in Pakistani jail for 8 years, as he pursued a direct dialogue with Hamid Karzai government back then!
- But the real proteges of Pakistan are Sirajuddin Haqqani (interior minister) and Md Yaqoob (defence minister, son of Mullah Omar) - both will wield real power
- So Pakistan had its say in forming the government, but the future may well be decided by the powers in the West Asian gulf region
- For 25 years now, Saudi Arabia, Qatar and Iran played a direct role here, starting with funding the Taliban in 1990s (KSA and Qatar) or supporting the Northern Alliance of rebel fighters (Iran)
- After 9/11 terror attacks, all three were deeply engaged with the Taliban, giving millions of dollars to various Taliban leaders; Iran's involvement started 2007 and it gave funds, weapons and refuge
- Iran's goal was to ensure a quick withdrawal of US forces from the region
- Then US began engaging with Iran on the nuclear issue, in 2010s, and Saudis started involving deeper in Afghanistan to prevent Iranian influence from spreading in Taliban ranks
- So Iran and Saudi Arabia are engaged antagonistically in Syria and Yemen, and also in Afghanistan
- Then came the Doha office of the Taliban, in 2012, when Qatar acceded to the American request; Qatari influence rose sharply now as Talibani leaders started keeping their families in Doha!
- But August and September 2021 saw little reaction from Gulf countries, as they just aren't sure which direction the country is now moving (ability to stay united, human rights issues, terror haven issue, etc.)
- Many new extremists could move in from Iraq and Syria, swelling the ranks of thousands already inside Afghanistan (and threatening everyone)
- Three sets of players active in Afghanistan today are - FIRST: the Pakistan-Saudi coalition, principal source of support for Taliban-at-war (but both are wary of the Talibani habits of 1990s)
- SECOND: Turkey and Qatar are the Islamist coalition of this region, and share ideological kinship with Taliban; both want moderation and inclusiveness. Now Turkey is a doctrinal antagonist of Saudi Arabia and Qatar is a rival for KSA due to backing for political Islam and Iran friendship
- THIRD: Iran hardliners are happy at the US defeat, but Iran remembers how Taliban 1.0 hated the Shias (Iran is a Shia nation) and Iran itself! Iran considers itself guardians of Afghan Hazaras, Tajiks and Uzbeks. That is why it strongly condemned Pakistani participation in Taliban attacks in Panjshir (mostly Uzbeks and Tajiks)!
- Other than all this, entire West Asia will now realise there's a security problem after the US withdrawal
- Options - (i) Go for an Israel-centric security order where Arab Gulf states link themselves with Israel and then confront Iran, and (ii) Go for a comprehensive regional security arrangement, guaranteed by China and Russia (both have built good relations with Iran, KSA, Turkey, Afghanistan and Pakistan)
- The first option is being pursued by Israeli "hawks" as it avoids the Palestinian question altogether (but populations of Gulf states may not like it at all)
- The second option seems happening - (i) the Gulf Cooperation Council states (GCC) lifted the 3-year blockade of Qatar, (ii) Iran and Saudi Arabia are having regular talks, and (iii) Turkey is talking to Egypt and Saudi Arabia now. All this is without any American involvement.
- The Saudis recently signed a military cooperation agreement with Russia, as a strategic hedge against US restrictions on defence supplies to KSA
- Two conferences in Iraq have led to the setting up of an economic cooperation coalition (Iraq, Jordan, Egypt) and talks between many nations, on shared regional challenges
- America was missing in all these, and it is clear that an entirely new regional security order in West Asia is coming up
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- HINDI ANALYSIS
- 7 सितंबर को अफगानिस्तान में विजयी तालिबान द्वारा घोषित अंतरिम मंत्रिपरिषद पर पाकिस्तान की स्पष्ट छाप थी
- आईएसआई प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल फ़ैज़ हमीद ने सरकार के गठन से पहले काबुल का दौरा किया, तालिबान को सत्ता में लाने (और पाकिस्तानी हितों की रक्षा) के लिए पाकिस्तान की 20 साल की परियोजना की सफलता का संकेत दिया
- कार्यवाहक प्रधान मंत्री मुल्ला हसन अखुंद एक अस्थायी व्यक्ति साबित हो सकते हैं, क्योंकि वह तालिबान के रैंकों में एक उत्कृष्ट व्यक्ति नहीं रहे हैं (हालांकि संस्थापक मुल्ला उमर के करीबी रहे हैं)
- डिप्टी अब्दुल गनी बरादर 8 साल के लिए पाकिस्तानी जेल में थे, क्योंकि उन्होंने उस समय हामिद करजई सरकार के साथ सीधा संवाद किया था!
- लेकिन पाकिस्तान के असली शिष्य तो सिराजुद्दीन हक्कानी (आंतरिक मंत्री) और मोहम्मद याकूब (रक्षा मंत्री, मुल्ला उमर के बेटे) हैं - दोनों ही असली ताकत का इस्तेमाल करेंगे
- इसलिए सरकार बनाने में पाकिस्तान की अपनी छाप तो थी, लेकिन भविष्य का फैसला पश्चिम एशियाई खाड़ी क्षेत्र की शक्तियों द्वारा किया जा सकता है
- अब 25 वर्षों से, सऊदी अरब, कतर और ईरान ने यहां प्रत्यक्ष भूमिका निभाई है, जिसकी शुरुआत 1990 के दशक (के.एस.ए. और कतर) में तालिबान को धन मुहैया कराने या विद्रोही लड़ाकों के उत्तरी गठबंधन का समर्थन करने (ईरान द्वारा) से हुई थी
- 9/11 के आतंकवादी हमलों के बाद, तीनों तालिबान के साथ गहराई से जुड़े हुए थे, विभिन्न तालिबान नेताओं को लाखों डॉलर दे रहे थे; 2007 में ईरान की भागीदारी शुरू हुई और उसने धन, हथियार और शरण दी
- ईरान का लक्ष्य क्षेत्र से अमेरिकी सेना की त्वरित वापसी सुनिश्चित करना था
- फिर अमेरिका ने 2010 के दशक में परमाणु मुद्दे पर ईरान के साथ बात करना शुरू कर दिया, और तालिबान रैंकों में ईरानी प्रभाव को फैलने से रोकने के लिए सऊदी ने अफगानिस्तान में गहराई से शामिल होना शुरू कर दिया
- इसलिए आज, ईरान और सऊदी अरब सीरिया और यमन में, और अफगानिस्तान में भी विरोधी रूप से लगे हुए हैं
- फिर तालिबान का दोहा कार्यालय आ गया, 2012 में, जब कतर ने अमेरिकी अनुरोध को स्वीकार कर लिया; कतरी प्रभाव अब तेजी से बढ़ गया क्योंकि तालिबानी नेताओं ने अपने परिवारों को दोहा में रखना शुरू कर दिया!
- लेकिन अगस्त और सितंबर 2021 में खाड़ी देशों की ओर से बहुत कम प्रतिक्रिया देखी गई, क्योंकि वे अभी सुनिश्चित नहीं हैं कि देश अब किस दिशा में आगे बढ़ रहा है (एकजुट रहने की क्षमता, मानवाधिकार मुद्दे, आतंकी पनाहगाह मुद्दा, आदि)
- कई नए चरमपंथी इराक और सीरिया से आगे बढ़ कर अफ़ग़ानिस्तान में जा सकते हैं, जो पहले से ही अफगानिस्तान के अंदर हजारों की संख्या में हैं (और सभी को धमकी दे रहे हैं)
- आज अफगानिस्तान में सक्रिय खिलाड़ियों के तीन समूह हैं - पहला: पाकिस्तान-सऊदी गठबंधन, तालिबान-युद्ध के लिए समर्थन का प्रमुख स्रोत (लेकिन दोनों 1990 के दशक की तालिबानी आदतों से सावधान हैं)
- दूसरा: तुर्की और कतर इस क्षेत्र के इस्लामी गठबंधन हैं, और तालिबान के साथ वैचारिक संबंध साझा करते हैं; दोनों संयम और समावेश चाहते हैं। अब तुर्की सऊदी अरब का एक सैद्धांतिक विरोधी है और कतर राजनीतिक इस्लाम और ईरान की दोस्ती के समर्थन के कारण के.एस.ए. के लिए एक प्रतिद्वंद्वी है
- तीसरा: ईरान के कट्टरपंथी अमेरिका की हार से खुश हैं, लेकिन ईरान को याद है कि कैसे तालिबान 1.0 को शियाओं (ईरान एक शिया राष्ट्र) और खुद ईरान से नफरत थी! ईरान खुद को अफ़ग़ान हज़ारों, ताजिकों और उज़बेकों का संरक्षक मानता है। इसीलिए इसने पंजशीर (ज्यादातर उज्बेक्स और ताजिक) में तालिबान के हमलों में पाकिस्तानी भागीदारी की कड़ी निंदा की!
- इन सबके अलावा, पूरे पश्चिम एशिया को अब एहसास होगा कि अमेरिका की वापसी के बाद सुरक्षा समस्या है
- विकल्प क्या होंगे - (i) एक इज़राइल-केंद्रित सुरक्षा व्यवस्था बनाएं जहां अरब खाड़ी राज्य खुद को इज़राइल से जोड़ें और फिर ईरान का सामना करें, और (ii) चीन और रूस द्वारा गारंटीकृत एक व्यापक क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्था के लिए जाएं (दोनों के साथ अच्छे संबंध बनाए गए हैं) ईरान, केएसए, तुर्की, अफगानिस्तान और पाकिस्तान)
- पहला विकल्प इजरायली "आक्रामक नेताओं" द्वारा समर्थित किया जा रहा है क्योंकि यह फ़िलिस्तीनी प्रश्न को पूरी तरह से टालता है (लेकिन खाड़ी राज्यों की आबादी इसे बिल्कुल पसंद नहीं करेगी)
- दूसरा विकल्प अब होता दिख रहा है - (i) गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल राज्यों (GCC) ने कतर की 3 साल की नाकाबंदी हटा ली, (ii) ईरान और सऊदी अरब नियमित बातचीत कर रहे हैं, और (iii) तुर्की मिस्र और सऊदी अरब से बात कर रहा है अभी। यह सब बिना किसी अमेरिकी भागीदारी के है।
- सउदी ने हाल ही में रूस के साथ एक सैन्य सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए, केएसए को रक्षा आपूर्ति पर अमेरिकी प्रतिबंधों के खिलाफ एक रणनीतिक बचाव के रूप में
- इराक में दो सम्मेलनों ने एक आर्थिक सहयोग गठबंधन (इराक, जॉर्डन, मिस्र) की स्थापना की और साझा क्षेत्रीय चुनौतियों पर कई देशों के बीच बातचीत की
- इन सब में अमेरिका नदारद था, और यह स्पष्ट है कि पश्चिम एशिया में एक पूरी तरह से नया क्षेत्रीय सुरक्षा आदेश सामने आ रहा है
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