The new government in Afghanistan proves doubtlessly that the Taliban are incapable of thinking in modern ways, and can't be inclusive.
Afghanistan gets its Mullahs back again
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- ENGLISH ANALYSIS
- The silly hopes of the Afghan Taliban building an "inclusive government" when in charge, were put to rest as the Taliban announced their new government for the "Islamic Emirate of Afghanistan" on 7th September
- Only a small section of Afghan population is represented, and all others sidelined (as was feared by many)
- There are 33 Cabinet Ministers, with just 30 Pashtuns, 2 Tajiks and 1 Uzbek
- The Talibans themselves are largely Pashtuns, who are 40% of the population, which is a diverse mix of 4 crore people
- In their first government, the Taliban tortured the Hazara minority, and the women, and now they have excluded them thoroughly
- 17 Ministers in new govt. are part of the UN Sanctioned Terrorist List, including the head of government, Mullah Hassan Akhund
- Other dignitaries in that list are Sirajuddin Haqqani (boss of Haqqani network), a known terrorist
- The commander of the faithful (Amir ul-Momineen) will be Mullah Hibatullah Akhundzada [that title was used by Mullah Omar himself in 1990s]
- The whole new structure is a message to the world - "we don't care about what you think of us"
- Taliban 2.0 is stronger than Taliban 1.0, when only three countries recognised it, and they never controlled the entire country
- Now many regional powers are engaged with them, e.g. China and Russia
- Entire country is in their control now, including Panjshir, and the Taliban want to tighten control everywhere (but rebels in Panjshir have withdrawn to the mountains, and may regroup and hit back)
- But ever since 1973 when Afghanistan became a Republic, no government could control entire nation tightly
- Why not? Deep divisions along ethnic, religious, political lines
- And the divisive Islamist Pashtun nationalism of Taliban 2.0 won't help
- Total exclusion of Shias and marginalisation of others will hit Taliban hard in near term
- In the past 20 years, a vibrant civil society came up in the cities, and to force the Talibani Mullah Rule forcefully won't be easy
- Women are protesting at many places, something unimaginable in 1990s!
- Taliban are quite unwise, and have left the wounds of the long war festering, instead of healing a ruptured society and state
- Sadly, they are not incapable of even thinking on those lines!
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- HINDI ANALYSIS
- जब 7 सितंबर को तालिबान ने "अफगानिस्तान के इस्लामी अमीरात" के लिए अपनी नई सरकार की घोषणा की, तो अफगान तालिबान द्वारा "समावेशी सरकार" बनाने की मूर्खतापूर्ण उम्मीदों पर विराम लगा दिया गया
- अफगान आबादी के केवल एक छोटे से हिस्से का प्रतिनिधित्व किया जाता है, और अन्य सभी को दरकिनार कर दिया जाता है (जैसा कि कई लोगों को डर था)
- 33 कैबिनेट मंत्री हैं, जिनमें सिर्फ 30 पश्तून, 2 ताजिक और 1 उज़्बेक हैं
- तालिबान खुद बड़े पैमाने पर पश्तून हैं, जो आबादी का 40% हैं, जो कि 4 करोड़ लोगों का विविध मिश्रण है
- अपनी पहली सरकार में, तालिबान ने हजारा अल्पसंख्यक और महिलाओं पर अत्याचार किया, और अब उन्होंने उन्हें पूरी तरह से बाहर कर दिया है
- नई सरकार में 17 मंत्री सरकार के प्रमुख, मुल्ला हसन अखुंदी सहित संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वीकृत आतंकवादी सूची का हिस्सा हैं
- उस सूची में अन्य गणमान्य व्यक्ति सिराजुद्दीन हक्कानी (हक्कानी नेटवर्क के बॉस), एक ज्ञात आतंकवादी हैं
- वफादार (अमीर उल-मोमिनीन) का कमांडर मुल्ला हिबतुल्लाह अखुंदज़ादा होगा [इस शीर्षक का इस्तेमाल खुद मुल्ला उमर ने 1990 के दशक में किया था]
- नई संरचना दुनिया के लिए एक संदेश है - "हमें परवाह नहीं है कि आप हमारे बारे में क्या सोचते हैं"
- तालिबान 2.0 तालिबान 1.0 से अधिक मजबूत है, जब केवल तीन देशों ने इसे मान्यता दी थी, और उन्होंने कभी पूरे देश को नियंत्रित नहीं किया
- अब कई क्षेत्रीय शक्तियाँ उनके साथ लगी हुई हैं, उदा. चीन और रूस
- पंजशीर समेत पूरा देश अब उनके नियंत्रण में है, और तालिबान हर जगह नियंत्रण मजबूत करना चाहता है (लेकिन पंजशीर में विद्रोही पहाड़ों पर वापस चले गए हैं, और फिर से इकट्ठा हो सकते हैं और हमले कर सकते हैं)
- लेकिन 1973 के बाद से जब अफ़ग़ानिस्तान एक गणतंत्र बना, कोई भी सरकार पूरे देश को कसकर नियंत्रित नहीं कर सकी
- क्यों नहीं? जातीय, धार्मिक, राजनीतिक रेखाओं के साथ गहरे विभाजन
- और तालिबान 2.0 का विभाजनकारी इस्लामवादी पश्तून राष्ट्रवाद मदद नहीं करेगा
- शियाओं का पूर्ण बहिष्कार और दूसरों के हाशिए पर जाने से निकट भविष्य में तालिबान को भारी नुकसान होगा
- पिछले 20 वर्षों में, शहरों में एक जीवंत नागरिक समाज का उदय हुआ, और तालिबानी मुल्ला शासन को बलपूर्वक लागू करना आसान नहीं होगा
- महिलाएं कई जगहों पर विरोध कर रही हैं, 1990 के दशक में जो अकल्पनीय था!
- तालिबान काफी नासमझ हैं, और टूटे हुए समाज और राज्य को ठीक करने के बजाय, लंबे समय से चल रहे युद्ध के घावों को वैसा ही छोड़ दिया है
- दुख की बात है कि वे उस तर्ज पर सोचने में भी असमर्थ हैं!
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