Indian laws governing plastic waste

Learn useful facts about plastic pollution related laws in India. Directly beneficial for all exams.

Indian laws governing plastic waste

---

Read more on - Polity | Economy | Schemes | S&T | Environment

---

1. In India, the main legislation governing plastic waste management and recycling is the Plastic Waste (Management and Handling) Rules, 2011, which were amended in 2016.
2. These rules establish a framework for the management and handling of plastic waste in India, including the responsibilities of producers, importers, and users of plastic products, as well as local authorities.
3. The rules require producers, importers, and brand owners of plastic products to be registered with the Central Pollution Control Board (CPCB) and to take measures to reduce the environmental impacts of their products.
4. The rules also require local authorities to establish systems for the collection, segregation, storage, transportation, and processing of plastic waste, as well as to promote public awareness about plastic waste management.
5. In addition to the Plastic Waste (Management and Handling) Rules, India has also enacted other laws and regulations related to plastic waste, such as the National Green Tribunal (NGT) Plastic Ban and the Solid Waste Management Rules, 2016.
6. The NGT Plastic Ban, which was implemented in 2016, prohibits the use, sale, and distribution of certain types of single-use plastic items, such as plastic bags, cutlery, and straws, in certain parts of India.
7. The Solid Waste Management Rules, 2016, outline a framework for the management of solid waste in India, including the segregation, collection, transport, and processing of solid waste, as well as the responsibilities of local authorities and citizens in managing solid waste.
8. In addition to these laws and regulations, the government of India has also implemented various programs and initiatives to promote plastic waste reduction and recycling, such as the Swachh Bharat Abhiyan (Clean India Mission) and the PlastIndia Foundation.
9. These programs and initiatives aim to improve waste management infrastructure, increase recycling rates, and reduce the environmental impacts of plastic waste in India.
10. Overall, the laws and regulations governing plastic waste management and recycling in India aim to reduce the environmental impacts of plastic waste and promote more sustainable waste management practices.

Powerpack Course | Answer-Writing | PT Youtube | Free Courseware

 

1. भारत में, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और पुनर्चक्रण को नियंत्रित करने वाला मुख्य कानून प्लास्टिक अपशिष्ट (प्रबंधन और हैंडलिंग) नियम, 2011 है, जिसे 2016 में संशोधित किया गया था।
2. ये नियम भारत में प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन और प्रबंधन के लिए एक ढांचा स्थापित करते हैं, जिसमें प्लास्टिक उत्पादों के उत्पादकों, आयातकों और उपयोगकर्ताओं के साथ-साथ स्थानीय अधिकारियों की जिम्मेदारियां शामिल हैं।
3. नियमों में प्लास्टिक उत्पादों के उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड मालिकों को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के साथ पंजीकृत होने और उनके उत्पादों के पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने के उपाय करने की आवश्यकता है।
4. नियमों में स्थानीय अधिकारियों को प्लास्टिक कचरे के संग्रह, पृथक्करण, भंडारण, परिवहन और प्रसंस्करण के साथ-साथ प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में सार्वजनिक जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए सिस्टम स्थापित करने की भी आवश्यकता है।
5. प्लास्टिक अपशिष्ट (प्रबंधन और हैंडलिंग) नियमों के अलावा, भारत ने प्लास्टिक कचरे से संबंधित अन्य कानूनों और विनियमों को भी लागू किया है, जैसे राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) प्लास्टिक प्रतिबंध और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016।
6. एनजीटी प्लास्टिक बैन, जिसे 2016 में लागू किया गया था, भारत के कुछ हिस्सों में प्लास्टिक बैग, कटलरी और स्ट्रॉ जैसी कुछ प्रकार की एकल-उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं के उपयोग, बिक्री और वितरण पर रोक लगाता है।
7. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, भारत में ठोस कचरे के प्रबंधन के लिए एक रूपरेखा की रूपरेखा तैयार करता है, जिसमें ठोस कचरे के पृथक्करण, संग्रह, परिवहन और प्रसंस्करण के साथ-साथ ठोस कचरे के प्रबंधन में स्थानीय अधिकारियों और नागरिकों की जिम्मेदारियां शामिल हैं।
8. इन कानूनों और विनियमों के अलावा, भारत सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान (स्वच्छ भारत मिशन) और प्लास्टइंडिया फाउंडेशन जैसे प्लास्टिक कचरे में कमी और पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों और पहलों को भी लागू किया है।
9. इन कार्यक्रमों और पहलों का उद्देश्य अपशिष्ट प्रबंधन के बुनियादी ढांचे में सुधार करना, रीसाइक्लिंग दरों में वृद्धि करना और भारत में प्लास्टिक कचरे के पर्यावरणीय प्रभावों को कम करना है।
10. कुल मिलाकर, भारत में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और पुनर्चक्रण को नियंत्रित करने वाले कानूनों और विनियमों का उद्देश्य प्लास्टिक कचरे के पर्यावरणीय प्रभावों को कम करना और अधिक स्थायी अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देना है।