The issue of moral correctness has its own importance while dealing with terror groups, but conflict resolution is more important.
SHARE:
Talking to the Taliban - morally right or not
Read more on - Polity | Economy | Schemes | S&T | Environment
- [message]
- ENGLISH ANALYSIS
- Indian government finally started a formal engagement with the Taliban, about to form the next government in Afghanistan, thereby ending all earlier hesitations
- India, over the years, had no open talks with the Taliban but either via secret channels, or open and unofficial, or silent and unpublicised
- Indian engagement will help secure Indian interests in that country, and also perhaps moderate Taliban's aggression (internal and external)
- The international community should accord any recognition to a Taliban-led govt. only through a negotiated process, that seeks to moderate their attitude
- Indian-chaired UNSC passed the Resolution 2593, asking for no terror activities on the Afghan soil; any future recognition must flow from guarantees from Taliban on human rights and no terrorism
- The big question now is the moral dimension in recognising a group like the Taliban, with a horrible human rights record
- In international politics, moral judgements always become tough, slippery and unpredictable
- When the US disagreed with some nations, it labelled them "Axis of Evil" or "rogue states", in an effort to dictate a certain global moral standard
- Historians inform us that the privileged always throw moral discredit on the under-privileged by depicting them as distubers of the peace!
- When powerful states impose such standards, they tend to become acceptable; so morality is often a product of power
- Morality often becomes patronising, and often crude national interests fake themselves under the cover of moral universalism (which must always be critically analysed)
- Who all can be targeted in this process of moral opprobrium? Only non-state actors and individuals? Or even states?
- The kind of behaviours that attract criticism include freedom struggles, insurgencies, state terror or terrorist violence
- The Taliban have had a clear history of terror, violence, human rights violations (women esp.), and religious intolerance
- But many other countries too have displayed morally bad behaviour via proxy wars and so on! Are they help accountable?
- That depends on (a) their military strength to discourage the moral discipliners (e.g. North Korea), and (b) Ability to claim correctness in "morally acceptable" ways
- States usually escape attention, as they have legitimacy and sovereignty (which act as excuses and cover even if they are immoral in some actions)
- The reason engaging with those considered morally bad, is important, is that they can then give up those behaviours one day
- For states, "state socialisation" becomes possible - a process where a new state learns international political system and joins it fully
- So, engaging with violent groups leads to resolution and change, and states are far more open to such change than other groups and individuals
- For the Taliban, military force proved ultimately futile, and since sanctions have proven not totally useful (e.g. N Korea, Iran, Cuba), that option is ruled out
- So the options are - (i) keep fighting the Taliban militarily, (ii) isolate and sanction them, or (iii) engage and socialise them
- Today, it seems only the third option will work, and diplomacy ultimately is all about engaging with the "undesirables" to change them (History shows it works)
- Moral universalism may not work here, and chances have to be taken (with attendant risks)
- India's outreach to the Taliban is being criticised a lot, for being morally reprehensible (and because India is doing it as they are about to become the State)
- But for India, the geopolitics and geography now dictate that making perfect moral choices is secondary, and turning a bad situation better must be the goal
- Building peace is the much larger goal indeed, and democracies have always talked with terrorists
- Examples: Britain kept talking with Irish terrorists even as IRA kept bombing targets; Spain kept talking with the Basque Homeland and Freedom; the Sri Lankan govt. tried talking to the LTTE in 2000s
- There's no black and white in such talks, and it's always challenging, but there's no other way out now
- [message]
- HINDI ANALYSIS
- भारत सरकार ने आखिरकार तालिबान के साथ औपचारिक बातचीत शुरू कर ही दी, जब ये दिखा की अफगानिस्तान में वे अगली सरकार बनाने के लिए तैयार हैं, और पहले की सभी झिझक समाप्त हो गई
- वर्षों से, भारत ने तालिबान के साथ कोई खुली बातचीत नहीं की, लेकिन गुप्त चैनलों के माध्यम से, या खुली और अनौपचारिक, या मौन और अप्रकाशित के माध्यम से बात होती रही
- भारतीय जुड़ाव उस देश में भारतीय हितों को सुरक्षित रखने में मदद करेगा, और शायद तालिबान की आक्रामकता (आंतरिक और बाहरी) को भी नरम करेगा
- अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को तालिबान के नेतृत्व वाली सरकार को कोई मान्यता देनी चाहिए। केवल एक बातचीत की प्रक्रिया के माध्यम से, जो उनके रवैये को संयत करने का प्रयास करता है
- भारत की अध्यक्षता में यूएनएससी ने प्रस्ताव २५९३ पारित किया, जिसमें कहा गया था कि अफगान धरती पर कोई आतंकी गतिविधि न हो; भविष्य में किसी भी मान्यता का प्रवाह तालिबान से मानवाधिकारों की गारंटी से होना चाहिए और कोई आतंकवाद नहीं होना चाहिए
- बड़ा सवाल अब तालिबान जैसे एक भयानक मानवाधिकार रिकॉर्ड वाले समूह को मान्यता देने में मौजूद नैतिक आयाम है
- अंतरराष्ट्रीय राजनीति में, नैतिक निर्णय हमेशा कठिन, फिसलन-भरे और अप्रत्याशित हो जाते हैं
- जब अमेरिका कुछ देशों से असहमत था, तो उसने एक निश्चित वैश्विक नैतिक मानक को निर्देशित करने के प्रयास में उन्हें "बुराई की धुरी" या "दुष्ट राज्य" करार दिया
- इतिहासकार हमें सूचित करते हैं कि विशेषाधिकार प्राप्त लोग हमेशा वंचितों को शांति के विघ्नहर्ता के रूप में चित्रित करके नैतिक बदनामी करते हैं!
- जब शक्तिशाली राज्य ऐसे मानकों को लागू करते हैं, तो वे स्वीकार्य हो जाते हैं; इसलिए नैतिकता अक्सर शक्ति का उत्पाद होती है
- नैतिकता अक्सर संरक्षण बन जाती है, और अक्सर नैतिक सार्वभौमिकता (जिसका हमेशा आलोचनात्मक विश्लेषण किया जाना चाहिए) की आड़ में कच्चे राष्ट्रीय हित खुद को नकली बना लेते हैं
- नैतिक उत्पीड़न की इस प्रक्रिया में किन सभी को निशाना बनाया जा सकता है? केवल गैर-राज्य अभिनेता और व्यक्ति? या राज्य भी?
- आलोचना को आकर्षित करने वाले व्यवहारों में स्वतंत्रता संग्राम, विद्रोह, राज्य आतंक या आतंकवादी हिंसा शामिल हैं
- तालिबान का आतंक, हिंसा, मानवाधिकारों के उल्लंघन (महिलाओं विशेष) और धार्मिक असहिष्णुता का स्पष्ट इतिहास रहा है
- लेकिन कई अन्य देशों ने भी छद्म युद्ध आदि के माध्यम से नैतिक रूप से खराब व्यवहार प्रदर्शित किया है! क्या वे जवाबदेह मदद कर रहे हैं?
- यह इस पर निर्भर करता है (ए) नैतिक अनुशासनकर्ताओं (जैसे उत्तर कोरिया) को हतोत्साहित करने के लिए उनकी सैन्य ताकत, और (बी) "नैतिक रूप से स्वीकार्य" तरीकों से शुद्धता का दावा करने की क्षमता
- राज्य आमतौर पर ध्यान से बचते हैं, क्योंकि उनके पास वैधता और संप्रभुता है (जो बहाने और कवर के रूप में कार्य करते हैं, भले ही वे कुछ कार्यों में अनैतिक हों)
- नैतिक रूप से बुरे माने जाने वालों के साथ उलझने का कारण यह है कि वे एक दिन उन व्यवहारों को छोड़ सकते हैं
- राज्यों के लिए, "राज्य समाजीकरण" संभव हो जाता है - एक ऐसी प्रक्रिया जहां एक नया राज्य अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था सीखता है और पूरी तरह से जुड़ जाता है
- इसलिए, हिंसक समूहों से जुड़ने से संकल्प और परिवर्तन होता है, और राज्य अन्य समूहों और व्यक्तियों की तुलना में इस तरह के बदलाव के लिए अधिक खुले हैं
- तालिबान के लिए, सैन्य बल अंततः व्यर्थ साबित हुआ, और चूंकि प्रतिबंध पूरी तरह से उपयोगी साबित नहीं हुए हैं (जैसे उत्तर कोरिया, ईरान, क्यूबा), उस विकल्प को खारिज कर दिया गया है
- तो विकल्प हैं - (i) तालिबान से सैन्य रूप से लड़ते रहना, (ii) उन्हें अलग-थलग करना और उन्हें प्रतिबंधित करना, या (iii) उन्हें शामिल करना और उनका सामाजिकरण करना
- आज, ऐसा लगता है कि केवल तीसरा विकल्प ही काम करेगा, और कूटनीति अंततः उन्हें बदलने के लिए "अवांछनीय" के साथ जुड़ने के बारे में है (इतिहास से पता चलता है कि यह काम करता है)
- नैतिक सार्वभौमिकता यहां काम नहीं कर सकती है, और मौके लेने होंगे (परिचर जोखिमों के साथ)
- नैतिक रूप से निंदनीय होने के कारण तालिबान तक भारत की पहुंच की बहुत आलोचना हो रही है (और क्योंकि भारत ऐसा कर रहा है क्योंकि वे राज्य बनने वाले हैं)
- लेकिन भारत के लिए, भू-राजनीति और भूगोल अब तय करते हैं कि सही नैतिक विकल्प बनाना गौण है, और एक बुरी स्थिति को बेहतर बनाना लक्ष्य होना चाहिए
- शांति का निर्माण वास्तव में बहुत बड़ा लक्ष्य है, और लोकतंत्रों ने हमेशा आतंकवादियों से बात की है
- उदाहरण: ब्रिटेन आयरिश आतंकवादियों से बात करता रहा, जबकि इरा ने लक्ष्य पर बमबारी की; स्पेन बास्क होमलैंड और फ्रीडम के साथ बात करता रहा; श्रीलंकाई सरकार। 2000 के दशक में लिट्टे से बात करने की कोशिश की
- इस तरह की बातचीत में कोई ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, और यह हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है
COMMENTS