India has to declare the net zero by 2050 targets now, and leverage all support that'd come with it.
India's time to declare a Net Zero target
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- ENGLISH ANALYSIS
- India may become an outlier in global climate action, as it is not declaring a net zero goal, while 50% of global economy has done it already (by 2050) and China by 2060
- The pace of global climate action will only accelerate now, as the recent IPCC report has indicated; exterme events have highlighted it more clearly (Germany, China, US, India)
- Governments are taking action, but businesses are waking up as well, driven also by the opportunity to take advantage of new opportunities as the world shifts to Net Zero emissions
- $500 b were committed into climate transition in 2020 alone, by investors
- The COP26 United Nations Climate Conference in Glasgow will focus on pushing the global ambition and action on climate change (as per the promises made in 2015 Paris Agreement)
- More than 100 countries have given their net zero targets by 2050, and more are doing it; India and Australia have not!
- India is firm on no Net Zero by 2050 target, using the logic that as a developing nation, it first wants to see committed support from the rich world, before making any such pledge; this may be bad strategy
- Why so? Many reasons.
- FIRST - India herself is most vulnerable to climate change, and must hence prepare for it well. India will face sea level rise, heat stress, drought, water stress and flooding, biodiversity and natural disasters.
- SECOND - India is a rising power, and it cannot afford to stand out of the global community, being the third largest emitter. All the other biggest - US, EU, China - have signed up to net zero. Not signing up will drag Indian diplomacy down. US President Biden has made climate change action a major goal of his regime.
- THIRD - It makes tremendous economic sense also. Solar power tariffs have dropped heavily, and there is no longer a trade-off between climate action and economic gains to be made. Transition of global economy to a net zero world is a huge new opportunity, with trillions dollars worth of investments coming up.
- Some specific technologies that China has started investing in - RE and storage, electric transport, hydrogen, low emission industry, green cities, sustainable agriculture
- India's Paris Agreement commitments are being fulfilled nicely, and RE rollout is doing well (may touch 450 GW by 2030), and is a leader in the ISA (International Solar Alliance)
- India's concerns are genuine - (i) per capita emissions, (ii) equity, and (iii) historical responsibility
- But India's growing income and wealth makes it quite independent in terms of investments, and still it can keep taking donor investments also
- (for carbon markets, post-Covid green recovery, etc.)
- India will need some help in RE integration into national grid, zero emissions transport, decarbonising in industrial sectors, and in agriculture too
- Green bonds and climate transition funds will help
- India must declare a net zero by 2050 target now
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- HINDI ANALYSIS
- भारत वैश्विक जलवायु कार्रवाई में सबसे आगे हो सकता है, लेकिन यह "शुद्ध शून्य लक्ष्य" (नेट जीरो टारगेट) घोषित नहीं कर रहा है, जबकि वैश्विक अर्थव्यवस्था के 50% हिस्से ने इसे पहले ही (2050 तक) और चीन ने 2060 तक घोषित कर दिया है
- वैश्विक जलवायु कार्रवाई की गति अब केवल तेज होगी, जैसा कि हालिया आईपीसीसी रिपोर्ट ने संकेत दिया है; चरम घटनाओं ने इसे और अधिक स्पष्ट रूप से उजागर किया है (जर्मनी, चीन, अमेरिका, भारत)
- सरकारें कार्रवाई कर रही हैं, लेकिन व्यवसाय भी जाग रहे हैं, नए अवसरों का लाभ उठाने के अवसर से भी प्रेरित हैं क्योंकि दुनिया शुद्ध शून्य उत्सर्जन में बदल जाती है
- अकेले 2020 में निवेशकों द्वारा $500 बिलियन (आने वाले वर्षों में) जलवायु परिवर्तन के लिए प्रतिबद्ध थे
- ग्लासगो में COP26 संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक महत्वाकांक्षा और कार्रवाई को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेगा (2015 पेरिस समझौते में किए गए वादों के अनुसार)
- २०५० तक १०० से अधिक देशों ने अपने शुद्ध शून्य लक्ष्य दिए हैं, और अधिक इसे कर रहे हैं; भारत और ऑस्ट्रेलिया नहीं है!
- भारत 2050 तक कोई नेट ज़ीरो नहीं पर दृढ़ है, इस तर्क का उपयोग करते हुए कि एक विकासशील राष्ट्र के रूप में, वह पहले ऐसा कोई संकल्प लेने से पहले समृद्ध दुनिया से प्रतिबद्ध समर्थन देखना चाहता है; यह खराब रणनीति हो सकती है
- ऐसा क्यों? बहुत से कारण हैं
- पहला - भारत स्वयं जलवायु परिवर्तन के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है, और इसलिए इसके लिए अच्छी तरह से तैयारी करनी चाहिए। भारत समुद्र के स्तर में वृद्धि, गर्मी के तनाव, सूखा, जल तनाव और बाढ़, जैव विविधता और प्राकृतिक आपदाओं का सामना करेगा।
- दूसरा - भारत एक उभरती हुई शक्ति है, और यह तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक होने के नाते वैश्विक समुदाय से बाहर खड़े होने का जोखिम नहीं उठा सकता है। अन्य सभी सबसे बड़े - अमेरिका, यूरोपीय संघ, चीन - ने शुद्ध शून्य पर हस्ताक्षर किए हैं। साइन अप नहीं करने से भारतीय कूटनीति नीचे गिर जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने जलवायु परिवर्तन की कार्रवाई को अपने शासन का एक प्रमुख लक्ष्य बनाया है।
- तीसरा - यह जबरदस्त आर्थिक अर्थ भी रखता है। सौर ऊर्जा शुल्कों में भारी गिरावट आई है, और अब जलवायु कार्रवाई और आर्थिक लाभ के बीच कोई व्यापार बंद नहीं है। वैश्विक अर्थव्यवस्था का शुद्ध शून्य दुनिया में संक्रमण एक बहुत बड़ा नया अवसर है, जिसमें खरबों डॉलर का निवेश आ रहा है।
- कुछ विशिष्ट प्रौद्योगिकियां जिनमें चीन ने निवेश करना शुरू कर दिया है - आरई और भंडारण, विद्युत परिवहन, हाइड्रोजन, कम उत्सर्जन उद्योग, हरित शहर, टिकाऊ कृषि
- भारत के पेरिस समझौते की प्रतिबद्धताओं को अच्छी तरह से पूरा किया जा रहा है, और आरई रोलआउट अच्छा कर रहा है (2030 तक 450 गीगावॉट तक पहुंच सकता है), और आईएसए (अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन) में एक नेता है।
- भारत की चिंताएं वास्तविक हैं - (i) प्रति व्यक्ति उत्सर्जन, (ii) इक्विटी, और (iii) ऐतिहासिक जिम्मेदारी
- लेकिन भारत की बढ़ती आय और धन ने इसे निवेश के मामले में काफी स्वतंत्र बना दिया है, और फिर भी यह दाता निवेश भी ले सकता है
- (कार्बन बाजारों के लिए, कोविड के बाद की हरित वसूली, आदि)
- भारत को राष्ट्रीय ग्रिड में आरई एकीकरण, शून्य उत्सर्जन परिवहन, औद्योगिक क्षेत्रों में डीकार्बोनाइजिंग और कृषि में भी कुछ मदद की आवश्यकता होगी
- ग्रीन बॉन्ड और क्लाइमेट ट्रांजिशन फंड मदद करेंगे
- भारत को अब 2050 तक नेट जीरो लक्ष्य घोषित करना होगा
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